राजकीय भ्रमणमा सम्झौताको चाङ्मा फेरी सम्झौता राज्यको ढुकुटी स्वाहा

नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश हो जँहा धेरै भन्दा धेरै सरकार बन्ने गर्छन् र अपवाद बाहेक हरेक सरकारप्रमुखको भारत र चीन भ्रमण अनिवार्य नै रहँदै आएको छ। अझै कुनै प्रधानमन्त्री पहिले भारत नगइ चीनतिर हानिए भने नेपालको राजनीति नै सकियो, नेपाल नै रहँदैन झैँ गरी कोकोहोलो मच्चिन्छ । एउटै व्यक्ति दोहोरिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको भए पनि दुई छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणको निरन्तरता कायमै छ जबकी नेपालमा तीन-चारवटा सरकार बन्दासम्म पनि यी छिमेकी मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुँदैन । पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने पनि नेपालमा पाँचवटा प्रधानमन्त्री (सुशिल कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र पुनः ओली) हुँदासम्म भारतमा नरेन्द्र मोदीकै सरकार यथावत् छ । यसबाट पनि हामीले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ तर जसलाई लाज लाग्नुपर्ने हो उनीहरू निधक्कै छाती फुकाएर भ्रमणमा निस्कन्छन् । भ्रमणमा छिमेकी देशले कस्तो व्यवहार दर्शाउँछ त्यसमा खासै चासो दिएको पाइँदैन । चीनको भन्दा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति ज्यादा रहेको पाइन्छ । नेपालको राष्ट्रप्रमुख भारत भ्रमणमा पुग्दा भारत सरकारको तर्फबाट राज्यमन्त्री नेपाली राष्ट्रपतिको स्वागतमा उत्रनुले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति राम्रोसँग देखिन्छ तर हाम्रो सरकार वा कुटनितिक नियोग यस्ता विषयमा खुलेर बहस गर्न सक्दैन । नेपालबाट हुने प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण देशको हितकालागि भन्दा पनि रमाइलो र ऐसआरामका लागि हो भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएजस्तो अनुभूत हुन्छ किनभने अहिलेसम्म कति प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशसँग कतिवटा सम्झौता गरे त्यसको कार्यान्वयन भएकै पाइँदैन । तर हरेक पटकका छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणमा पूराना सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनु भन्दा पनि नयाँ नयाँ सम्झौता मात्रै थपिँदै आएको पाइन्छ र त्यही सम्झौताको निहुँ बनाएर धेरै राजनीतिक दलमा फाटो समेत उत्पन्न भएको पाइन्छ ।
कस–कसको पालामा केके सम्झौता ?
२०४६ साल पछिका सरकार प्रमुखले छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग गरेका सम्झौतालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने त्यसपछिको सुरुवाती प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली काँङ्ग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईले वि.सं. २०४७ जेठ २५ देखि २७ गतेसम्म तीन दिने भारत भ्रमण गरेका थिए उनको पालामा भारतले नेपालमाथि कुनै पनि विषमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गरेर देशभक्त नेता एवं प्रधानमन्त्रीको छवी बनाएर पञ्चायत कालको अन्तिमतिर भारतले नेपालमाथि लगाएको एकवर्षे लामो नाकाबन्दी तत्कालै फुकुवा गर्न सफल भएका भए पनि त्यसपछि भारतले फेरी नेपालमाथि अनेक प्रकारका हस्तक्षेप गरेर दुःख दिनेक्रम जारी नै राखिरह्यो ।
नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनेका गिरीजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको सम्झौता धेरै विवाद र चर्चामा पनि आयो र आइ नै रहेको पनि छ । पाँचपटक प्रधानमन्त्री भए पनि उनले तीन पटकसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । वि.सं. २०४८ मंसिर १९ देखि २४ सम्म ६ दिने राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा कोइरालाले गरेको टनकपुर सम्झौताले गर्दा नेपाल सरकार र नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा लागेको कालो दाग अहिलेसम्म पनि हटेको छैन । कोइरालाले टनकपुर सम्झौतासँगै धरानमा विपी कलेजको स्थापना, नेपाल–भारत विपी फाउन्डेसन निर्माण गर्ने, नेपाल भारत व्यापार र पारवहन, सप्तकोसी बहुउदेशिय परियोजना तथा पञ्चेश्वर परियोजनालाई बढाउने समेतका सम्झौता गरेका थिए ।
२०५७ साउन १ देखि ६ गतेसम्म पुनः दोस्रोपटक भारत भ्रमणमा पुगेका गिरीजाप्रसाद कोइरालाले त्यो पटक खासै नयाँ सम्झौता गरेनन् तर त्यसबेला उनले महाकाली सन्धी कार्यान्वयनमा जोड दिने र सन् १९५० को सन्धिका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने सहमति भएको थियो यद्यपी १९५० को सन्धिका विषयमा पुर्नविचार गर्न यतिबेला बल्ल नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहमा छलफल चल्दै छ। २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापितसँगै सात दलको समर्थनमा पुनः गिरीजाप्रसाद कोइराला तेस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री भए र जेठको २३ गतेदेखि २६ गतेसम्म उनले तेस्रोपटक भारतको राजकीय भ्रमण गरे भारतले त्यसबेला कोइरालाई त्यसअघिको नेपाल सरकारका प्रमुखलाई दिएको भन्दा उच्च सम्मान दिएको थियो । त्यसबेला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार बिकासमा द्विपक्षीय साझेदारी गर्ने सहमति गरेका थिए । भने भारतले नेपाललाई सय करोड अनुदान दिने सम्झौता पनि भएको थियो । वि.सं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी नेपालको इतिहासमै पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने र उनले २०५१ साल चैत २७ देखि २०५२ बैशाख १ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए । उनको पालामा नयाँ सम्झौता भन्दा पनि असमान सन्धि–सम्झौता खारेज र सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतसँग प्रस्ताव राखे यद्यपी उनको पहलले पनि सकारात्मक निकास पाउन सकेन ।
गिरीजाप्रसाद कोइरालापछिका धेरै प्रधानमन्त्री बन्ने अर्का व्यक्ति हुन् नेपाली काँग्रेसकै शेरबहादुर देउवा । देउवाले चार पटक सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका छन् भने उनले चार पटक नै सरकार प्रमुखको हैसियतमा भारतको औपाचारिक भ्रमण पनि गगेरका छन् । उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०५२ माघ २८ देखि फागुन ५ गतेसम्म भारतको भ्रमण गएका थिए । गिरीजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गरेजस्तै देउवाले अर्को त्यस्तै विबाद र चर्चामा आउने सम्झौता गरे महाकाली सन्धि । महाकाली सन्धिसँगै देउवाले सन् १९५० उही सन्धिको पुनरावलोकनबारे छलफललाई निरन्तरता दिने, पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा लगानी आकर्षीत गर्ने आतकंवाद बिरुद्ध सँगसँगै लड्ने र आ–आफ्ने भूमि कसैका बिरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने जस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तर सम्झौताको दुई दसकसम्म पनि त्यसको सुरुवात पनि हुन नसक्नु लज्जाको विषय बनेको छ । वि.सं. २०५८ चैत ७ देखि १२ गतेसम्म देउवाले पुनः दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला पूर्व–पश्चिम रेलमार्गबारे भारतले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र उही सन् १९५० को सन्धिका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएका थिए । राजाले असक्ष भनेर बर्खास्त गरेका देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाएपछि उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भारतको भ्रमणमा पुगे उक्त भ्रमणमा आतंकवाद बिरुद्ध लड्ने र १९५० को सन्धिबारे परराष्ट्र सचिवस्तरमा भइरहेको छलफललाई निरन्तरता दिने भन्दा अरु सहमति भएन । वि.सं. २०७४ साउनमा चौँथो पटक प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा देउवा भारत पुगे त्यसबेला पनि उनले पुराना सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै भविष्यको विकाससम्बन्धी साझेदारी, भूकम्पपछिको पनुनिर्माणमा भारतले नेपाललाई सघाउने, भारतले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, विभिन्न कार्यक्षेत्र सम्बन्धी कुराहरूमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने, मेची पुल निर्माण गर्ने, लागू औषध नियन्त्रण गर्ने, दुईदेशको लेखा प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न आठ बुँदे नयाँ सहमति गरेका थिए । उनको त्यस भ्रमणमा पुरानै सम्झौता पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यान्वयन, माथिल्लो कणार्ली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना दु्रत गतिमा निर्माण, नेपाली सेनाको हतियार खरिदवापतको रकम मिनाहा र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायत यातायात पूर्वाधार विकास लगायतका पुरानै सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने सहमति भएको थियो ।
२०६५ सालमा १० वर्षे ससस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै सिंहदरबार प्रवेश गरे उनको भ्रमणको क्रममा भारतले राप्तीको नौमुरे जलविद्युत् परियोजना बनाउने र २ सय ५० मेगावटको उक्त जलुुबिद्युत् परियोजना भारतले नेपाललाई अनुदान सहयोगमा बनाइदिने सहमति भएको थियो उक्त सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको भ्रमण गरे । उनको त्यसबेलाको छवटा विकास आयोजनामा समझदारी भएको थियो । भारतसँग सम्बन्ध सुधार, हुलाकी सडक बिस्तार, तल्लो अरुण जलबिद्युत् आयोजना, पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने, उर्जा व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन, भूकम्पछिको पुर्ननिर्माणको प्राथमिकता तथा अहिलेसम्म भएका सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सहमति भएको थियो । वि.सं. २०६६ भदौ २ देखि ६ गतेसम्म माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा पुगे उनको पालामा नेपालले बैदेशिक व्यापारका लागि विशाखापटना बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजनालाई बढाउने जस्ता सम्झौता भए तर अन्य प्रधानमन्त्रीका पालामा जस्तै उनले गरेको सम्झौता पनि कागजमै सीमित रहे । माधव कुमार नेपालपछिका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भने भारतको भ्रमण गर्ने अवसर जुरेन उनी अपवादमा पर्न पुगे । वि.सं. २०६८ कार्तिक ३ देखि ६ गतेसम्म तत्काललीन एमाओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको भारतको औपाचारिक भ्रमण निकै चर्चित र विबादास्पद बन्न पुग्यो । विशेष गरी उनले गरेको बिप्पा सम्झौता बिवादको मुख्य कारण थियो । यो विषयले अहिले पनि बेलाबेलामा चर्चा पाइरहेकै छ । बाबुरामकै पालामा भएको अर्को सहमित थियो सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नको लागि प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह गठन गर्ने । यतिका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका यति धेरै सहमतिका बावजुत यो एउटा सहमतिले भने औपचारिकता पायो र अहिले यो क्रियाशील नै छ ।
वि.सं. २०७१ जेठमा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशलि कोइराले पनि भारतको भ्रमण गरे तर उनको भ्रमण अरु प्रधानमन्त्रीको जस्तो राजनीतिक थिएन । तत्कालीन नवनिर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण कार्यक्रमका लागि उनलाई निम्त्याइएको थियो त्यसैले गर्दा उनको भ्रमणका कुनै खाले सहमति हुन सकेन ।
२०७२ असोज २४ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले सोही वर्ष फागुन ७ देखि १२ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरे । उनको भ्रमणका बेला सातबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि भारतले नेपाललाई २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने, तराईका सडक पूर्वाधार र सुदृढीकरण गर्ने, नेपाल संगीत र नाट्य प्रतिष्ठान र संगीत नाटक एकेडेमीबीच सम्झौता, नेपाल र बंगलादेशबीच काँकडभिट्टा–बंगलाबन्ध करिडोर प्रयोगमा ल्याउने, विशादापट्टना बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने, विशाखापट्टनासम्म रेल यातायात, बंगलादेशसँग व्यापारका लागि सिंहबाद रेल ट्रान्जिटको सुविधा, मुजफ्फर–ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइनको उद्घाटन र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको निर्माण जस्ता बिभिन्न विषयमा सहमति भएको थियो २०७४ फागुन ४ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओली गत चैत्र २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । उनले यस पटकको भ्रमण विभिन्न खाले सम्झौतामा केन्द्रित नभइ चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्नमा केन्द्रित हुने बताए पनि लिखित रूपमा तीनबुँदे सहमति गरे भने मौखिक रूपमा पनि केही विषयमा छलफल गरेका छन् ।
जलमार्गबाट सामान ओसारपसार गर्ने समझदारी, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग एक वर्षभित्रै सक्ने समझदारी र कृषिमा नयाँ समझदारी यी तीन विषयमा लिखित रूपमा समझदारी भएको थियो भने मौखिक रूपमा अन्य धेरै विषयमा छलफल भएको थियो ।
जतिजना प्रधानमन्त्री भारत र चीनको भ्रमणमा गएर जे जस्ता विषयमा सम्झौता र हस्ताक्षर गरे पनि प्रायः ती सबै विषय कागजबाट बाहिर आउन सकेको पाइँदैन । अझै बढी भारतसँगका सहमति उधारो मात्रै हुने गरेका छन् । भारतसँग भएका बिभिन्न सम्झौताहरू मध्ये अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेका मुख्य केही सम्झौताहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भीक ठान्दछु ।
१. बुटवल–गोरखपुर सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाईनको विषय ।
२. कुशीनगर–लुम्बिनी–कपिलवस्तु तथा बर्दिबास–वीरगञ्ज रेलवे निर्माणको विषय ।
३. महाकाली नदीमा मोटरेबल पुलको विषय ।
४. वीरगञ्ज–पथलैया–नारायणगढ तथा बुटवल–पोखरा राजमार्गलाई दु्रतमार्गमा स्तरोन्नती गर्ने विषय ।
५. नेपालमा विशेषअर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने विषय ।
६. निजगढ अन्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय ।
७. वीरगञ्ज–रक्सौल मितेरी पुलको विषय ।
८. लुम्की–बरैली सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइनको विषय ।
९. दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाहको विषय ।
१०. नयाँ १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणको विषय ।
                                                                          यसरी बिनाकार्यान्वयनका यति धेरै विषमा लगातार सहमति मात्रै गर्नुभन्दा विगतमा भएका सहमतिलाई पहिले कार्यान्वयनमा उतारेर नयाँ सम्झौता गर्नतिर लागेको भए धेरै सहमतिको सट्टा थोरै भएपनि काम हुन्थ्यो र देश विकासमा अग्रणी भुमिका खेल्न मद्दत पुर्याउथ्यो र नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर यहाँ सम्झौताको नाममा प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको देखिन्छ । ७-७ महिना  ९-९ महिनामा सरकार बन्ने र विदेश भ्रमण जाने राज्यको सम्पति स्वाहा पार्ने काम भन्दा अरु केही भएको देखिँदैन अब त्यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ । जबकी उधारो सम्झौतामा देशलाई खाल्डोमा हाल्ने काम कसैले गर्न नसकुन् ।
लेखक – सुजन देवकोटा

Related posts

Leave a Comment